ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ: ਹਾਈਕੋਰਟ

TeamGlobalPunjab
2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਫੂਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡੇਪੁਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Share this Article
Leave a comment