7ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਮੈਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ) ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 7ਵੀਂ ਜ਼ਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 49 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰਿਆ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਰਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਰਿਆ ਸਾਗਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ  ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਧੂੰਆ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਰਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰੈਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਤਿਲਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਰਿਆ ਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਕਲ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਇਟਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਅਮੈਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ) ਵਕੀਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment