ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 435 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਲਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਐੱਚ-1 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਗੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
