Go Back
Operation Blue star related files

ਲੰਦਨ: ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਰੇ ਸ਼ੈਂਕਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਯੂਕਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਪਾਲੀਟਿਕਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਮ 15, ਐਮ 16 ਤੇ ਜੀਸੀਐਚਕਿਊ (ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਕੇਆਰਡਬਲਿਊ ਲਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ?
2014 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1984 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐਸਏਐਸ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਾਮ ਵਾਟਸਵਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਵੁੱਡ ਰਿਵੀਊ (Heywood Review) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Facebook Comments
Facebook Comment