• 1:27 pm
Go Back

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
(ਲੜੀ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਪੜੋ ਜੀ)

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 40-45 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਜ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਉਸ ਕੋਲ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੋਚ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ! ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੂ, ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਇੱਕਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੂਪੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਖੁਸਦੀਆਂ ਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਜੂਲ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ “ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾ ਵਿਆਹੇ ਨਾ ਕੁਆਰੇ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਆਪ ਖੁਦ (ਆਤਮਹੱਤਿਆ) ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਬੁਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਤਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਾਥੀਓ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਜ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦੇਣੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਹੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ| ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ? ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ? (ਸਮਾਪਤ)

Facebook Comments
Facebook Comment