• 12:42 pm
Go Back

ਪਟਿਆਲਾ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ-ਹੱਲੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵੇਚਦਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਝ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਗਾਈ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਤਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਧਿਆਨ ਦੁਆਓ ਮਤੇ ਵੀ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਸਵਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੋਂ ਬਚਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਕਆਊਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 151 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 19 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਬੌਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣਾ-ਤਿਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਚਾਰਾਜੋਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਖਿਝਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋਕਤੰਤਰ (ਮਜ਼ਾਕ) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Facebook Comments
Facebook Comment