• 3:39 pm
Go Back

ਨਸ਼ਾ ! ਢਾਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦੈ।  ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹੋਕਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, ਸੌਹਾਂ ਤੱਕ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।  ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਮੇਂ ਅਤੇ ਦਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਕੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ `ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ `ਚ 1575 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਐ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਮੋਗਾ ਦਾ `ਬਦਨਾਮ` ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਰੋਹਟੀ ਛੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਥੇ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਰਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਾਲ 2016 `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾਉਣ `ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੱਛੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਮਗਰਮੱਛ ਬਾਹਰ

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ 15 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।  ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ 15 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਸੌ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਮਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੌ 25 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ `ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ । ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ `ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲੀਆਂ `ਚ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦੈ । ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ।

ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ `ਤੇ ਲੈ ਗਏ । ਏਸੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਵਿਕ ਰਿਹੈ। ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ `ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ `ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ `ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ `ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਪੋ, ਭਾਵ ਡਰੱਗ ‘ਐਬਿਊਸ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ’ ਦੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਟੀਮ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰੇ ਵਾਂਗ, ਹਵਾ `ਚ ਲਟਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ), ਬੇਕਿੰਡ ਸੋਡਾ, ਸ਼ਰੀਰ `ਤੇ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ, ਕੈਫ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਦਾਰਥ `ਕੱਟ` ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Facebook Comments
Facebook Comment