• 3:00 pm
Go Back
anti crypto bill

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡੀਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ (Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019) ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Bitcoin ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ), ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ?
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਟ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਡੀ-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

Facebook Comments
Facebook Comment