ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਪੰਚਕੂਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਗੀ ਰਾਂਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਂਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੈੱਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਂਹੀ ਪੇਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

- Advertisement -

 

 

 

 

 

- Advertisement -
Share this Article
Leave a comment