ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ (ਗੁਣਵਤਾ) ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਉਧਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਦਾ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 100 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਪੰਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਹਾਂ! ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੰਭਲਾ ਜਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜਲੇ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸੁਸਾਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ? ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
https://youtu.be/tCKTwdXhgTQ
