ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੋ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਉਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੋ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ 23 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚਲਾਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਉਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਂਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
