ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 118 ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ 118 ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ, “ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ?”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 118 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 26, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 17, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 15, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 11, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 3, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 4, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 9, ਕਪੁਰਥਲਾ ਦੇ 6, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 5, ਮੋਗੇ ਦੇ 4, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 3, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ 1, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 3, ਧੂਰੀ ਦੇ 2, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 5, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2, ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 1 ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 118 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਸੀ।
- Advertisement -
