ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ 75-25 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75-25 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਬੋਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਇਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਜੀ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਈਜੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਡਾਂਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਦਦ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼
ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਲਾ ਦਿੱਤੀਂਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਹਵਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
- Advertisement -
ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ
ਇੱਧਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ।
ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਚਲਾਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬਾਦਲਾਂ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ?
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ) ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰਨ?
ਹੁਣ ਆਈਏ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੱਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ 18 (15+3) ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 35 (21+14) ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਣ ਬੈਠਣ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜ ਪੈ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ‘ਸਿੱਟ’ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ?
ਉੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਕੀ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਸ ਚਲਾਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਚਲਾਨ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ।
ਲਿਹਾਜਾ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਆ ਗਈ ਨਾ 75-25 ਦੀ ਯਾਦ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75-25 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 75-25 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 75-25 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ 75-25 ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੁਕੰਨੇ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
