• 7:49 pm
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1934 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2 ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

Facebook Comments
Facebook Comment