Go Back

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ  ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ। ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ

ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਬਿਲ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Facebook Comments
Facebook Comment