• 8:44 am
Go Back
Lavalin case

ਓਟਵਾ: ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਫੌਰ ਇਕਨੌਕਿਮ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਉੱਤੇ 2001 ਤੇ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ 44 ਦੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਾਇਬਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 36 ਓਈਸੀਡੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ।

Facebook Comments
Facebook Comment