• 7:43 pm
Go Back

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

– ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ।  ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ “ਚਿੱਲੀ ਚਿਕਨ” ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁੰਦਕ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂ ਪਵੇ?

Facebook Comments
Facebook Comment