• 3:09 pm
Go Back

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ.ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਪੁਛਤਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕਰਿਦਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨਿਤੀਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕਿ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਅਰਜੀ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਤਾਸ਼ ਲਈ ਸੁਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਂਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ।

Facebook Comments
Facebook Comment