• 3:02 pm
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 6 ਫੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਲਾਨਾਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡੈੱਸਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ 6 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Facebook Comments
Facebook Comment