Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਖੋਖਰ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

Facebook Comments
Facebook Comment