• 9:32 am
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਪਰੀਮ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪਰਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 29, 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Facebook Comments
Facebook Comment