• 02:01 AM
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ ਕੰਮ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ  ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਛਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Facebook Comments
Facebook Comment