• 8:52 pm
Go Back
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ।ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੱਧ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਚੂਰ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲ ਭਲੇਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜੱਪ ਲੈਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣ  ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ।  ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਇਜ਼ਲਾਸ਼ ਬਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਪੰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਲਾਸ਼ ਬਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਲਈ ।  ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕਿ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਆਸ ‘ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Facebook Comments
Facebook Comment