• 2:07 am
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਆਉਂਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Facebook Comments
Facebook Comment