• 4:09 pm
Go Back

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (NGT) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (RO) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਓ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਕਸ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (Merged solid substance) 500 ਐਮਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਣਿੱਜ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਓ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਡੀਸੀ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Facebook Comments
Facebook Comment