• 4:03 am
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਿੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ‘ਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਪਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੋ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 2.38 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 700 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

Facebook Comments
Facebook Comment