• 10:04 am
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 1955, ਸੋਧਾਂ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਅਧੀਨ ਰੂਲਜ਼ ਨੰਬਰ 13 (2) of SC&ST (POA) Rules 1955 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਹੇਰਾ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 24 ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਸਪੰਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਜੌਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਨੀ , ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪੰਰਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਠੰਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Facebook Comments
Facebook Comment