• 8:26 am
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ,ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 24 ਪੁਲਿਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਸਪੰਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਜੌਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਨੀ, ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਬਲੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਪੰਰਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਅਲਾਇੰਸ  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਜਾਣ  ਰੋਕਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਠੰਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿਥੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼  ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ

Facebook Comments
Facebook Comment