• 11:56 am
Go Back

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੇਆਬ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ?

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Facebook Comments
Facebook Comment