• 2:45 pm
Go Back

ਕੈਨਬਰਾ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮਾਰੀਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1924 ‘ਚ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 91 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਤਾਂ 96.22 % ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਕੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ਮਤਲੱਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਮ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਵੋਟਰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Facebook Comments
Facebook Comment